ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੜਾਂਗਾ ਚੋਣਾਂ-ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਉਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2015 ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਆ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਆਝ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੌਕਾ ਦੇਵੋ ਤਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਗੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ।
