ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ 2022 – ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ਼ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਸ਼ਮੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 4 ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਹਾਇਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਪਤੱਰ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ., ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁਅਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਮਾਜ਼ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜ਼ ਦੀ ਮੁਖਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵੱਧੇ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ਼ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ਼ ਦੀ ਮੁਖਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲਿਆ ਹੈਂ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਤਥਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਸੌਂਹ ਲੈਕੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਬਣੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁਅਲ ਤੇ ਕੈਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਉਲੰਘਨਾਂ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦਾ। ਲਗਭਗ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ 4 ਵਾਰ (2019 ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰ) ਸਮਾਜ਼ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਗੁ੍ਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖਿਲਾਫ ਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
