ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਸਿਟਕੋ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਟਕੋ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਕੋ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਨਲ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਉਪ ਮੰਡਲ/ਤਹਿਸੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੌਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
